आम बजट 2017-18: जाने क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा व अन्य मुख्य बातें.

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आम आदमी के लिए बजट में होने वाली घोषणों से ज्यादा जरूरी ये जानना होता हैं कि बजट के बाद क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता. बजट में होने वाली घोषणाओं का असर आम व्यक्ति के जीवन पर इसी बात से पड़ता हैं कि अब से किस सामान की कीमत गिरेगी और किस वस्तु की कीमत बढ़ेगी.

Budget 2017-18 see main things

जानते है इस बजट के बाद क्या हुआ सस्ता.

सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढावा देने के लिए डिजिटल ट्रॉस्फर के लिए पीएसओ, फिंगर प्रिंट रीडर, स्केनर, आइरिस स्केनर और इनके निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जे सस्ते होंगे. आइडेंटिफिकेशन के लिए आइरिस स्कैन. बायोगैस अथवा बायोमिथेन के उत्पादन संयंत्र में आवश्यक सभी उत्पाद.  सौर पैनल, पवन चक्की, प्राकृतिक गैस,  नायलॉन, जीवन रक्षक दवाइयां, सिल्वर फॉयल, डिब्बाबंद सब्जियां, मेटल-निकिल, घरेलू फिल्टर आरओ में प्रयोग में आने वाली मेंमब्रेन शीट.

क्या हुआ महंगा

लगभग हर साल की तरह इस वर्ष भी महंगे होने वाले सामानों में सबसे पहले नाम तबांकू से बने उत्पादों का ही हैं.  पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9%, गैर-प्रसंस्कृत तंबाकू पर 4.2 से बढ़ाकर लगभग दोगुना 8.3% कर दिया गया है. तंबाकू (गुटखा) वाले पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ाकर 12%किया गया. इस वर्ष महंगा होने वाले सामानों में ये चीजे हैं. पान मसाला, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, तंबाकू.  काजू, भुना नमकीन, भुना और नमकीन. मोबाइल फोन विनिर्माण में काम आने वाले प्रिंटेड सामान. स्टील व चांदी का सामान, चमड़े के फुटवियर, विदेशी साइकिल,  स्मार्टफोन.

ये रही शेयर बाज़ार की प्रतिक्रिया

बजट पेश  करने के बाद  देश के शेयर बाजारों में उछाल देखने को मिल रहा है. बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी आई है.

काले धन का मुद्दा भी आया बजट के दौरान

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार का उद्देश्य ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करना और जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाना तथा उन पर दबाव डालना लक्ष्य है.

रक्षा क्षेत्र में ये हुई बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री ने चीन व पकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपये का 12.78 प्रतिशत है.  यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्‍यादा का आवंटन किया है.

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