गुजरात चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने भी माना राहुल युवराज हैं पप्पू नहीं

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congress focusing more on women in gujrat elections

राहुल गाँधी जिनके लिए अभी तक पप्पू शब्द का इस्तेमाल हो रहा था अब वो नहीं होगा और ऐसा कहना हैं चुनाव आयोग का | चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में भाजपा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ‘पप्पू’ शब्द को प्रतिबंधित कर दिया था और भाजपा को आगे इसका इस्तेमाल ना करने का निर्देश दिया था इसके बाद भाजपा ने विकल्प के रूप में युवराज शब्द के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी जिसे चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद अब बीजेपी राहुल को डायरेक्ट युवराज कहकर निशाना साधेगी। खास बात ये है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद कभी पप्पू शब्द पर ऐतराज नहीं जताया था, हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जरूर कहा कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम उन्हें जानबूझकर बदनाम करती है, हालांकि कांग्रेस की ओर से जरूर इस पर प्रश्न उठाए गए हैं लेकिन राहुल गांधी ने कभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको बता दें कि 15 नवंबर को चुनाव आयोग ने कहा था कि बीजेपी के विज्ञापन में ऱाहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि मर्यादा के खिलाफ है।

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इस बारे में बात करते हुए भाजपा के एक वरिष्ट नेता ने कहा था कि मीडिया कमेटी ने ‘पप्पू’ शब्द का राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया जाना अपमानजनक बताते हुए उसे हटाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि किसी भी विज्ञापन की स्क्रिप्ट को विज्ञापन बनाने से पहले निर्वाचन आयोग की मीडिया कमेटी को दिखाना होता है और उसकी मंजूरी ली जाती है।

फेसबुक पर नया ऐड –

लूम हो कि गुजरात बीजेपी ने बुधवार को अपने फेसबुक पेज पर नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसमें उसने  राहुल गांधी के लिए युवराज शब्द इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में एक शॉपिंग स्टोर दिखाया गया है। एक आवाज आती है- सर, सर। इसके बाद दुकान के मालिक असिस्टेंट की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है- युवराज आ रहे हैं। वीडियो में युवराज को नहीं दिखाया गया है। लेकिन, असिस्टेंट को जवाब में दुकान का मालिक कहता है कि वो राहुल गांधी को सामान तो देगा लेकिन वोट नहीं। क्योंकि, कांग्रेस के शासन के दौरान दंगे हुए थे और उनमें उसकी दुकान जला दी गई थी। ये पूरा वीडियो 49 सेकंड का है।

जाहिर हैं की अभी तक बीजेपी समेत कई सारी पार्टियाँ राहुल गाँधी को पप्पू कहकर संबोधित करती थी लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उन्हें ऐसा करना भारी पड़ सकता हैं |

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